काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरिने बताउनुभएको छ ।

मन्त्रालयमा बुधवारको आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले कृषि उत्पादनलाई बढाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन खेतियोग्य जमिनमा सिँचाइका लागि विद्युतीकरण अगाडि बढाउने तथा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्दै कृषिजन्य वस्तुको आयात घटाउन किसानलाई सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत्मा अधिकतम सहुलियत प्रदानगर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
देशभरको खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम तयार गर्ने तथा स्यालो ट्युबवेल सिमान्तकृत र साना कृषकको जीवनस्तर उठाउने माध्यम भएकाले विद्युत् बढी माग हुने समयमा महसुलमा ८० प्रतिशत र अन्य समयमा पूर्णरूपमा छुट दिइने जानकारी दिइयो ।
उक्त कार्यक्रमबाट तीन लाख ८८ हजार घरधुरीका कृषकको जीवनस्तर उठाउन महत्वपूर्ण योगदान हुने मन्त्री भुसालले बताउनुभयो । उक्त सहुलियतबाट आगामी दिनमा कृषक स्वतःस्फूर्तरुपमा ट्युबवेल जडानमा प्रोत्साहन मिल्ने र सिञ्चित क्षेत्रको विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान हुने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ ।
डिप ट्युबवेलमा विद्युत् बढी माग हुने समयमा महसुलको ५० प्रतिश र अन्य समयमा ८० प्रतिशत छुट दिइने भएकाले यसबाट ट्युबवेल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भई ७५ हजार घर धुरी कृषक लाभान्वित हुने सरकारले विश्वास लिएको छ ।
सिँचाइको प्रबन्धले बाली सघनता र कृषि बाली उत्पादन वृद्धि भई खाद्य सुरक्षा र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान दिने बताइएको छ । सरकारले सतहको पानी लिफ्ट प्रविधि प्रयोग गरी कृषिमा प्रयोग गर्ने कृषकलाई विद्युत् बढी माग हुने समयमा ५० प्रतिशत र अन्य समयमा ८० प्रतिशत छुट दिइने हुनाले त्यसबाट नगदे बालीको व्यापक विस्तारमा सहयोग पु¥याउने विश्वास लिएको छ । विद्युत् छुट दिँदा मासिकरूपमा मासिक करिब रु ७० करोड खर्च लाग्नेछ ।
२० युनिटसम्म खपत गर्ने विपन्न वर्गका ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध हुने तथा निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरिसकेको छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिनुभयो । उहाँले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत गरिबीको रेखामुनी रहेका जनतालाई निशुल्कः विद्युत् उपलब्ध गराउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।