विराटनगर । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनालाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराउने तयारीस्वरूप गठन गरिएको कार्यदलले सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका सहित कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पुगेर परियोजनाद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको स्थलगत अनुगमन गरेको छ।
विगत ९ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको उक्त परियोजना अहिले दशौँ र अन्तिम वर्षमा पुगेको छ। यसै सन्दर्भमा, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले परियोजनालाई नयाँ ढंगले पुनर्संरचना गर्न तथा अर्को चरणको तयारीका लागि कार्यदल गठन गरेको हो।
मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा रहेको टोलीले झापा, मोरङ, सुनसरी र धनकुटा जिल्लामा परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित योजनाहरूको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन गरेको छ। कार्यदलले माछा र तरकारी जोन, कृषिफर्म, बेसार तथा मसला उद्योग, प्रांगारिक मल उत्पादन उद्योगलगायत एक दर्जनभन्दा बढी योजनाको अनुगमन गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ विराटनगरका प्रमुख मनोजकुमार यादवले जानकारी दिनुभयो।
सहभागी किसान, कृषक समूह, सहकारी संस्था, प्रशोधनकर्ता तथा मूल्य श्रृंखलासँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया र छलफल गरी राय सुझाव संकलन गरिएको छ। कार्यदलका सदस्य एवं पशु सेवा विभाग अन्तर्गतको राष्ट्रिय पशुपंक्षी स्रोत व्यवस्थापन तथा प्रवर्द्धन विभागका सहसचिव चन्द्र ढकालले आगामी वर्षदेखि परियोजनालाई राष्ट्रिय कृषि आधुनिकिकरण कार्यक्रमका रूपमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको नीति अनुरूप कार्य अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो।
“विगतका सफल कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै चुनौतीपूर्ण योजनाहरूलाई कसरी सफल बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे किसानकै खेतबारीमा पुगेर प्रत्यक्ष छलफल र अन्तरक्रिया गरिएको हो,” सचिव शर्माले बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव, पशु तथा कृषिसेवा विभागका महानिर्देशक, मन्त्रालयका अन्य विभाग प्रमुखहरू तथा परियोजना प्रमुखहरूको समेत सहभागिता रहेको कार्यदलले आज धनकुटा जिल्लामा परियोजनासँग सम्बन्धित योजनाहरूको अध्ययन अवलोकन सम्पन्न गरेको छ।
कार्यदलले संकलन गरेका सुझावहरूलाई नयाँ चरणमा जान लागिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाको नीति निर्माणमा मार्गदर्शनको आधार बनाउने तयारी गरिएको छ।