Radio Nagarik 100.4 MHz बिहिबार, कार्तिक २०, २०८३
खासै चर्चामा नरहेका एक व्यक्तिको गिरफ्तारीले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसम्म जोडिएको सञ्जाल उजागर गरेको छ । सार्वजनिक संस्थाहरूलाई प्रभावित पार्ने प्रयासबारे प्रश्न उठिरहेका बेला महाभियोगको सम्भावनासँगै न्यायपालिका पनि कठघरामा परेको छ ।
औपचारिक पदमा नरहेका व्यक्तिले शक्तिशाली अधिकारीहरूसँग सम्बन्ध कायम गरेर उनीहरूको निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था कसरी बन्यो ? उनले ती व्यक्तिहरूबाट के प्राप्त गर्न चाहेका थिए ? ती सम्बन्ध व्यक्तिगत पहुँचमा सीमित थिए वा अरू कसैको स्वार्थका लागि प्रयोग गरिएका थिए ? यसको असर सापकोटामाथिको अनुसन्धानमा मात्र सीमित छैनन् । उनी र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबीच भएको संवादले महाभियोगको सम्भावनालाई नै राजनीतिक बहसमा ल्याएको छ । यसले सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।
रास्वपाले ती संवाद सार्वजनिक गर्ने पत्रकारहरूको गिरफ्तारी गर्ने कदमको निन्दा गरेको छ । तर विवादमा मुछिएका न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने विषयमा पार्टीभित्रै मतभेद छ । सापकोटाको गिरफ्तारीको केही दिनपछि कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार ब्यञ्जनकार (कुमार बेन) ले सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको नाम प्रयोग गरेर विभिन्न काम र कारोबार अघि बढाउने गरेको आफूहरूले थाहा पाएको बताएका थिए ।
‘प्रधानमन्त्री र सचिवालयको नाम दुरुपयोग गरिरहेको थाहा पाएपछि मैले उसलाई मलाई चिन्छौ भनेर सोधेको थिएँ,’ बेनले भनेका थिए, ‘हामी एउटै स्कुल लिटिल एन्जल्समा पढेको बताएर ऊ नजिकिन खोजेको थियो ।’
तर यो प्रकरण न्यायाधीशसँगको संवाद वा सापकोटाको गिरफ्तारीबाट मात्रै सुरु भएको थिएन । यसको जरो पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर टेकुस्थित प्रहरी कार्यालय पुर्याइएको घटनासँग जोडिन्छ ।
११ असोजको मध्यरातमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले जबरालाई बाँसबारीस्थित निवासबाट टेकुस्थित कार्यालय लगेको थियो । प्रहरीले पछि सुरक्षाका कारण उनलाई ल्याइएको, पक्राउ नगरिएको दाबी गरेको थियो । अर्को दिन दिउँसो उनलाई छाडिएको थियो ।
प्रहरीको उक्त कारबाहीबारे जानकार नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार जबरालाई त्यसरी नियन्त्रणमा लिने प्रक्रियाबारे प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सुरुमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग असहमति राखेका थिए । ती अधिकारीका अनुसार गुरुङले कार्कीलाई जबरा पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर कार्कीले त्यसो गर्नुको कानुनी आधारबारे सोधेका थिए ।
ती अधिकारीका अनुसार गुरुङले आफू प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख सल्लाहकार बेनको दबाबमा रहेको बताएका थिए । प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथि किन कारबाही गर्न नसकेको भन्दै बेनले सोधेको गुरुङको भनाइ थियो । जबराले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई प्रयोग गरेर सरकारका केही योजना विफल पार्न खोजिरहेको आशंका प्रधानमन्त्री सचिवालयको भित्री वृत्तमा रहेको पनि ती अधिकारीले बताए ।
कार्कीले सुरुमा निर्देशनमा प्रश्न गरे पनि अन्ततः सहमति जनाए ।
टेकुमा प्रहरीले जबराको ह्वाट्सएपका संवाद हेरेपछि उनको सापकोटासँग नियमित सम्पर्क हुने गरेको भेटिएको थियो ।
जबरालाई टेकु लगिएको तीन दिनपछि १४ असोजमा दिल्ली जान नेपाल वायुसेवा निगमको विमान चढ्ने तयारीमा रहेका सापकोटालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिइयो । कान्तिपुरले हेरेका अध्यागमन अभिलेखअनुसार उनले अध्यागमन जाँच पार गरिसकेका थिए । उनको प्रस्थान समय दिउँसो १२ः १५ मिनेट उल्लेख छ, विमानको निर्धारित उडान समय दिउँसो १ः२५ मिनेट थियो । साँझ ५ः३८ मिनेटमा उनको प्रस्थान रद्द गरिएको अभिलेख देखिन्छ ।
प्रहरी उच्चस्रोतका अनुसार सापकोटालाई विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएपछि उनको मोबाइल १४ असोजको साँझ प्रधानमन्त्रीको भित्री वृत्तका व्यक्तिहरूले लिएर १६ असोज बिहान मात्र प्रहरीलाई दिएका थिए, त्यसपछि मात्र मोबाइल फरेन्सिक परीक्षणका लागि पठाइएको थियो ।अध्यागमन अभिलेखले पक्राउ पर्नुअघिका ५३ दिनमा सापकोटाले गरेको वैदेशिक यात्राको विवरण पनि देखाउँछन् । यस अवधिमा उनले चार पटक विदेश यात्रा गर्दा १६ दिन नेपालबाहिर बिताएका थिए । उनी नेपालबाट भारत र सिंगापुर गएको देखिन्छ । दिल्ली जानुअघि उनी भियतनामबाट फर्किएका थिए । विमानस्थलमा पक्राउ पर्नुअघि उनी काठमाडौंमा करिब ३८ घण्टा मात्रै बसेका थिए । अभिलेखअनुसार सेप्टेम्बर २०२३ देखि जुलाई २०२५ सम्म र त्यसपछि अगस्ट २०२६ सम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उनको विदेश यात्रा देखिँदैन । त्यसपछि भने अचानक लगातार विदेश यात्रा गरेको देखिन्छ ।
प्रहरीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएपछि सापकोटाको फोन प्रधानमन्त्रीको भित्री वृत्तका व्यक्तिहरूलाई दिइएको थियो । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती अधिकारीले कान्तिपुरलाई बताएअनुसार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका मानिसहरूले सापकोटाको फोन १४ असोजको साँझ लिएर १६ असोज बिहान मात्र प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
त्यसपछि मोबाइल फरेन्सिक परीक्षणका लागि पठाइएको थियो । प्रहरीले सापकोटाको फोन कसको जिम्मामा कहिलेसम्म थियो भन्ने सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न वा आफ्नो नियन्त्रणबाहिर रहेको अवधिमा त्यसमा क–कसको पहुँच थियो भन्ने स्पष्ट पार्न सकेको छैन ।
सापकोटाले प्रधानमन्त्री शाह र उनको कार्यालयको नाम दुरुपयोग गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दाबी गर्दै आएको छ । बेनले भने सापकोटाका ‘कुकृत्य’बारे थाहा पाएपछि आफूले उनलाई आफ्नो र प्रधानमन्त्रीको नाम किन दुरुपयोग गरेको भनेर सोधेको बताएका छन् ।
सचिवालयका अर्का एक अधिकारीले सापकोटा तुलनात्मक रूपमा तल्लो तहका बिचौलिया भएको बताए । उनलाई ठूलो सञ्जालको कमजोर कडी ठानेर उनीबाटै अनुसन्धान सुरु गरिएको उनको भनाइ थियो ।
विशेष ब्युरोको हिरासतमा दुई दिन बिताएपछि सापकोटालाई काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरमा सारिएको थियो । सुरुमा उनीमाथि अभद्र व्यवहारसम्बन्धी आरोपमा अनुसन्धान गरिएको थियो । पछि हिरासत अवधि थपियो र विदेशी विनिमय, बैंकिङ कसुर तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आरोपमा पनि अनुसन्धान विस्तार गरियो ।
उनका दुई वटा मोबाइल फोन जाँच गर्दा नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारी, सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकारी, बहालवाला तथा पूर्वन्यायाधीश, राजनीतिज्ञ, कानुन व्यवसायी र व्यवसायीहरूसँगको संवाद भेटिएको थियो । अनुसन्धानकर्ताहरूले वित्तीय कारोबारसम्बन्धी विवरण र प्रभावशाली व्यक्तिहरूको नाम उल्लेख भएका कागजात पनि बरामद गरेका थिए ।
सरकारसम्म आफ्नो पहुँच रहेको सापकोटाको दाबीलाई पुष्टि गर्ने अर्को उदाहरण सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहालसँग जोडिएको छ । दाहालको चारवर्षे पदावधि २७ असोजमा सकिँदै थियो । सशस्त्र प्रहरीको उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री र उनका सल्लाहकारसँगको सम्बन्ध प्रयोग गरेर एक वर्ष पदावधि थप गराउन सक्ने आश्वासन सापकोटाले दाहाललाई दिएका थिए । दाहालले बालुवाटार र सिंहदरबारबाहिरका गतिविधिसमेत समेटिने गरी प्रधानमन्त्रीका आवागमनबारे जानकारी सापकोटालाई दिएको सन्देश पनि अनुसन्धानकर्ताहरूले फेला पारेका थिए ।
जबरालाई टेकु लगिएको रात दाहाल उनलाई भेट्न पुगेका थिए । त्यसैले उनीहरूबीचको संवाद सार्वजनिक भएपछि त्यसले थप महत्त्व पायो । सशस्त्र प्रहरीले दाहालसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको आवागमनसम्बन्धी संवेदनशील सूचना चुहाएको र पदीय दायित्व उल्लंघन गरेको आधारमा उनलाई पदमुक्त गरियो ।
यस घटनाले सापकोटाको सम्पर्क सुरक्षा संयन्त्रसम्म फैलिएको देखाउँछ । साथै यसले एक उच्च सुरक्षा अधिकारीमा सापकोटाजस्तो औपचारिक सरकारी पदमा नरहेको व्यक्तिले कसरी कार्यकारी निकायसम्म भनसुन गरिदिएर आफ्नो पदावधि थप गराउन सक्छ भन्ने विश्वास पैदा गरायो भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ ।
नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले गत वर्ष एउटा सामाजिक जमघटमा र त्यसपछि कफी पिउने क्रममा सापकोटासँग भेट भएको सम्झिए । सरकार र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयभित्र उनको गहिरो सम्बन्ध रहेको आफूले सुनेको उनले बताए । सुरुमा उनले सापकोटालाई अमेरिकी दूतावासमा काम गर्ने र नेपालको राजनीति र सुरक्षा निकायमा असाधारण प्रभाव भएको व्यक्ति ठानेका थिए । तर पछि दूतावासले इनम सापकोटा नामको कुनै व्यक्ति त्यहाँ कार्यरत नरहेको स्पष्ट पार्यो ।
अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार सापकोटा प्रहरी अधिकारीहरूलाई बढुवा र सरुवामा सहयोग गर्ने प्रस्तावसमेत गर्थे । विशेष श्रेणीका सरकारी अधिकारीदेखि प्रहरी उपरीक्षकसम्मका अधिकारीसँग उनको नियमित संवाद हुन्थ्यो । प्रहरीका ठेक्का र खरिद प्रक्रियामा पनि उनले चासो देखाएका थिए ।
अहिलेसम्म देखिएको परिस्थितिले सापकोटाको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूका लागि उनको महत्त्व कुनै औपचारिक अधिकारमा भन्दा पनि अधिकार प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूसम्म पुग्न सक्ने उनको दाबीमा आधारित रहेको देखाउँछ । उनले स्वतन्त्र रूपमा यी सम्बन्ध विस्तार गरेका थिए वा अरू कसैका लागि बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरिरहेका थिए भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन ।
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भने अनुसन्धानकर्ताहरूले सापकोटाको सम्पर्क सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग पनि रहेको फेला पारेपछि उठ्न थालेको छ ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलका अनुसार उनीलगायत केही वरिष्ठ न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने चर्चा चलिरहेका बेला चिनजानका एक व्यक्तिमार्फत सापकोटाले उनीसँग सम्पर्क गरेका थिए । आफू प्रधानमन्त्री शाहको निकट व्यक्ति भएको बताउँदै उनले सरकारको धारणा न्यायाधीशहरूसम्म पुर्याउन सक्ने र उनीहरूमाथि महाभियोगको कुनै खतरा नरहेको आश्वस्त पार्न सक्ने दाबी गरेका थिए ।
फुयाँलका अनुसार सुरुका कुराकानी राजनीतिक घटनाक्रम र समसामयिक विषयमा केन्द्रित थिए । सरकारको धारणा नै सुनाइरहेको हुन सक्ने विश्वासमा न्यायाधीशहरूले सुरुमा सापकोटाको कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिएका थिए । तर उनले विचाराधीन मुद्दामा न्यायाधीशहरूले कसरी निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिन थालेपछि उनीहरूमा शंका बढ्यो ।
यसको सबैभन्दा प्रत्यक्ष उदाहरण बैंकिङ कसुरसम्बन्धी आरोप खेपिरहेका व्यवसायी रोहित गुप्ताको मुद्दा थियो ।
१७ भदौको बिहान १०ः२१ मिनेटमा सापकोटाले फुयाँललाई सर्वोच्च अदालतको मुद्दा सूचीको स्क्रिनसट पठाएर गुप्ताको मुद्दा खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीको चासो रहेको बताएका थिए ।
फुयाँलका अनुसार उनले त्यो दिन अदालतबाट घर फर्किएपछि साँझ मात्रै सन्देश हेरेका थिए । त्यतिन्जेल इजलासले गुप्तालाई २ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिइसकेको थियो । उनलाई थुनामै राख्न पर्याप्त आधार नभेटिएको भन्दै इजलासले उक्त निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि फुयाँलले धरौटी रकम निर्धारण गर्नुको कारणसहित निर्णयबारे ह्वाट्सएपमार्फत सापकोटालाई व्याख्या गरेका थिए ।
फुयाँलले सापकोटासँग आफ्नो कुनै आर्थिक कारोबार नभएको र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने सहमति पनि नगरेको बताएका छन् ।
यी विवरणले विचाराधीन मुद्दाका विषयमा सापकोटाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसँग सम्पर्क गरेको र उनीहरूबीच त्यसबारे कुराकानी भएको पुष्टि गर्छन् । तर ती सन्देशले मात्रै उनले न्यायिक निर्णयमा प्रभाव पारेको प्रमाणित गर्दैनन् । त्यसपछिको साँझ होटल हिमालयमा भेट्ने प्रस्ताव पनि उनीहरूबीचको संवादको हिस्सा हो । त्यो भेट भयो कि भएन र भएको भए के विषयमा कुराकानी भयो भन्ने थप प्रश्नहरू पनि छन् ।
फुयाँल र सापकोटाबीचका संवाद १४ कात्तिकमा नयाँ पत्रिका दैनिक र डिजिटल सञ्चारमाध्यम दियो पोस्टले सार्वजनिक गरेका थिए । तर ती समाचार एकाएक आएका थिएनन् । सन्देशहरू सार्वजनिक हुनुभन्दा धेरैअघि नै नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले सर्वोच्च अदालतका कम्तीमा चार न्यायाधीशसँग सापकोटाको सम्पर्क रहेको, जसमा फुयाँल पनि रहेको कान्तिपुरलाई बताएका थिए ।
यो विवाद फुयाँलमा मात्रै सीमित रहेन । फुयाँलले आफूले एक्लै नभएर अन्य चार न्यायाधीशसहित सापकोटालाई भेटेको बताएका छन् भने प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासमेत सापकोटासँग आर्थिक कारोबारमा जोडिएको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएको छ । शर्माले भने सापकोटासँग आफ्नो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै सम्पर्क नरहेको दाबी गरेका छन् ।
फुयाँलले सापकोटासँग आफ्नो कुनै आर्थिक कारोबार नभएको र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने सहमति पनि नगरेको बताएका छन् ।
यी विवरणले विचाराधीन मुद्दाका विषयमा सापकोटाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसँग सम्पर्क गरेको र उनीहरूबीच त्यसबारे कुराकानी भएको पुष्टि गर्छन् । तर ती सन्देशले मात्रै उनले न्यायिक निर्णयमा प्रभाव पारेको प्रमाणित गर्दैनन् । त्यसपछिको साँझ होटल हिमालयमा भेट्ने प्रस्ताव पनि उनीहरूबीचको संवादको हिस्सा हो । त्यो भेट भयो कि भएन र भएको भए के विषयमा कुराकानी भयो भन्ने थप प्रश्नहरू पनि छन् ।
फुयाँल र सापकोटाबीचका संवाद १४ कात्तिकमा नयाँ पत्रिका दैनिक र डिजिटल सञ्चारमाध्यम दियो पोस्टले सार्वजनिक गरेका थिए । तर ती समाचार एकाएक आएका थिएनन् । सन्देशहरू सार्वजनिक हुनुभन्दा धेरैअघि नै नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले सर्वोच्च अदालतका कम्तीमा चार न्यायाधीशसँग सापकोटाको सम्पर्क रहेको, जसमा फुयाँल पनि रहेको कान्तिपुरलाई बताएका थिए ।
यो विवाद फुयाँलमा मात्रै सीमित रहेन । फुयाँलले आफूले एक्लै नभएर अन्य चार न्यायाधीशसहित सापकोटालाई भेटेको बताएका छन् भने प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासमेत सापकोटासँग आर्थिक कारोबारमा जोडिएको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएको छ । शर्माले भने सापकोटासँग आफ्नो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै सम्पर्क नरहेको दाबी गरेका छन् ।
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भने न्यायपालिकासँग सम्बन्धित छन् । यी विवरणले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई सार्वजनिक प्रश्नको घेरामा तानेका छन् । राजनीतिक वृत्तमा महाभियोगको विषयमा छलफल भइरहेको छ । न्यायाधीशमाथि हुने कुनै पनि कारबाही राजनीतिक दबाबका आधारमा नभई प्रमाणबाट देखिएमा कसरी व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही बनाउने भन्नेबारे संविधानमै स्पष्ट आधार तय गरिएको छ ।
मध्यरातमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई निवासबाट ‘उठाएर’ प्रहरी कार्यालय लगिएको घटनाबाट सुरु भएको यो प्रकरण अहिले नेपालका सार्वजनिक संस्थाहरूको विश्वसनीयता र स्वायत्तताको परीक्षामा परिणत हुन पुगेको छ ।
कुनै औपचारिक सार्वजनिक पदमा नरहेको व्यक्तिमाथिको अनुसन्धानले कार्यकारी निकाय, प्रहरी नेतृत्व र अदालतलाई एकै पटक प्रश्नको घेरामा ल्याइदिएको छ । तर यसको सबैभन्दा गम्भीर परिणाम भने न्यायपालिकामा देखिँदै छ, जहाँ सर्वोच्च अदालतमाथिको जनविश्वास, समग्र न्यायालयको स्वतन्त्रताका साथै न्यायाधीशलाई जवाफदेही बनाउने संवैधानिक प्रक्रियासमेत दाउमा छन् ।