भोजराज घिमिरे शनिबार, आश्विन २४, २०८३
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिका लागि छुट्याएको बजेट खर्च गर्न नसकेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा प्रदेशको कुल बजेटको ६.८४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ भने विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत बजेटको खर्च १.९३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष महत्त्वाकांक्षी योजना र कार्यक्रम बजेटमा समेट्ने तर कार्यान्वयनमा कमजोर देखिने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै निजी क्षेत्रले बजेट कार्यान्वयनको निगरानी गर्न ‘बजेट वाच’ अभियान सुरु गरेको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश समिति र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को सहकार्यमा सुरु गरिएको अभियानको शुभारम्भ कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुर लिङ्थेपे र परिसंघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले गरेका छन्।
अभियानले प्रदेश सरकारले बजेटमा घोषणा गरेका कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था, खर्चको प्रगति र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको तथ्यमा आधारित समीक्षा गर्नेछ।
४० अर्बको बजेट, खर्च २ अर्ब ७७ करोड मात्रै
असोज २० गतेसम्मको विवरणअनुसार कोशी प्रदेशको ४० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो कुल बजेटको ६.८४ प्रतिशत हो।
त्यस्तै, विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको २० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमध्ये ४० करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो पुँजीगत बजेटको करिब १.९३ प्रतिशत हो। अर्थात् पुँजीगत बजेटको ९८ प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च हुन बाँकी छ।
सोही अवधिमा संघीय सरकारको कुल बजेट खर्च १४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ३ प्रतिशत रहेको विवरणले देखाउँछ। यसले प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनको गति कमजोर रहेको संकेत गरेको छ।
बजेट खर्चको सुस्तताले विकास आयोजना सञ्चालन, निजी लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने भन्दै निजी क्षेत्रले समयमै बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई खबरदारी गर्ने उद्देश्यले अभियान सुरु गरेको जनाएको छ।
आठ क्षेत्रमा बजेट कार्यान्वयनको निगरानी
परिसंघले प्रदेशको आर्थिक विकास र निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने आठ प्रमुख क्षेत्रमा बजेटका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भए–नभएको अध्ययन गर्नेछ।
१. औद्योगिक विकास तथा स्थानीय उत्पादन
उपयोगविहीन तथा नदी उकास जग्गाको बहुउपयोग, निर्माणमा स्वदेशी काठको प्रयोग, मिचाहा वनस्पतिबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन, बाँसमा आधारित उद्यमको प्रवर्द्धन र ‘मेक इन नेपाल’ अभियानमार्फत स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तारका कार्यक्रम निगरानीमा रहनेछन्।
२. कृषि तथा किसानको आय वृद्धि
रैथाने बालीको उत्पादन वृद्धि, प्याज, लसुन र आलु उत्पादनका विशेष कार्यक्रम, साना किसानलाई सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान तथा कफी खेती विस्तारका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन अवस्था हेरिनेछ।
३. पर्यटन तथा धार्मिक क्षेत्रको विकास
पर्यटन विकास गुरुयोजना, कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष, पदमार्ग निर्माण, घरबास कार्यक्रमको प्रवर्द्धन तथा बराहक्षेत्र, पाथिभरा र हलेसीजस्ता धार्मिक स्थलको एकीकृत विकासका योजनाको प्रगति मूल्याङ्कन गरिनेछ।
४. पूर्वाधार तथा सहरी विकास
सडक निर्माण, साना सहरको विकास, फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गरिने आयोजनाको कार्यान्वयन र उपलब्धि निगरानी गरिनेछ।
५. ऊर्जा तथा जलविद्युत्
जलविद्युत् आयोजना र ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित बजेट प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गरी लगानी विस्तार र आयोजना विकासमा देखिएका समस्याको पहिचान गर्ने प्रयास गरिनेछ।
६. राजस्व प्रशासन तथा कर प्रणाली सुधार
राजस्व प्रशासनलाई सुदृढ बनाउने, कर प्रणालीमा सुधार ल्याउने र निजी क्षेत्रमैत्री आर्थिक वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमको प्रगति हेरिनेछ।
७. रोजगारी, युवा स्वरोजगार तथा सीप विकास
युवा स्वरोजगार, औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम र युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था तथा त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको समीक्षा गरिनेछ।
८. सूचना प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता
धनकुटाको चौबिसेमा सूचना प्रविधि पार्क स्थापना तथा युवालाई कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी तालिम दिने कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख भएअनुसार अघि बढे–नबढेको निगरानी गरिनेछ।
‘बजेटमा घोषणा हुन्छ, तर जनताले उपलब्धि पाउँदैनन्’
नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले प्रदेश सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट प्रस्तुत गर्दा आर्थिक रूपान्तरण, विकास, समृद्धि, पुँजी निर्माण, राजस्व प्रशासन, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार, शिक्षा, सूचना प्रविधि र औद्योगिक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको बताए।
तर, बजेटमा समेटिएका प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति कार्यान्वयन भए र तिनबाट कस्तो उपलब्धि प्राप्त भयो भन्ने विषयको समीक्षा आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
सरकारको आलोचना मात्रै गर्ने उद्देश्यले अभियान सुरु नगरिएको स्पष्ट पार्दै सारडाले बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रक्रिया, जिम्मेवार निकाय र कार्यान्वयनको समयसीमा पहिचान गर्न अभियानले सहयोग पुर्याउने बताए।
उनका अनुसार बजेटमा रकम विनियोजन हुँदैमा विकास सुनिश्चित हुँदैन। विनियोजित रकम समयमै खर्च भएर त्यसबाट उद्योग, व्यवसाय, रोजगारी र नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार आउनु आवश्यक छ।
बजेट प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीचको खाडल पुर्ने प्रयास
नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका महानिर्देशक विजयहरी शर्माले प्रदेश सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट प्रस्तुत गर्दा उद्योगी–व्यवसायी उत्साहित हुने गरे पनि विभिन्न कारणले कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताए।
बजेटमा गरिएका घोषणा र तिनको वास्तविक कार्यान्वयनबीच देखिएको खाडल पुर्न परिसंघले निगरानी अभियान सुरु गरेको उनले बताए।
शर्माका अनुसार बजेटका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अवस्था तथ्यका आधारमा सार्वजनिक गर्दै सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउन अभियानले सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघले संघीय सरकारको बजेट कार्यान्वयनमाथि पनि विगत चार वर्षदेखि निगरानी गर्दै आएको छ। परिसंघका अनुसार संघीय बजेटका ७४ बुँदाको समीक्षा गर्दा पूर्ण कार्यान्वयनको दर आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १८ प्रतिशत रहेकामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४६ प्रतिशत पुगेको थियो।
तर, कतिपय प्रतिबद्धता बैठक र छलफलमा मात्रै सीमित हुने तथा केही आंशिक कार्यान्वयनमै अड्किने गरेको परिसंघको अनुभव छ। यही अवस्था प्रदेशमा दोहोरिन नदिन बजेट कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणदेखि नै निगरानी थालिएको हो।
उद्योगी–व्यवसायीका सुझाव र सहभागिता आवश्यक।।बजेट कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको चासो, प्रतिबद्धता पूरा गर्न सुझाव –
बजेट निगरानी अभियानको शुभारम्भ कार्यक्रममा कोशी प्रदेश सरकारका उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामप्रसाद मेहता, नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीम घिमिरे, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउत, मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनिल साह र उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले बजेट वाच अभियानबारे आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।
उनीहरूले प्रदेश सरकारले बजेटमा समेटेका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, उद्योगी–व्यवसायीका सुझावलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र बजेटमा घोषणा गरिएका योजनाको प्रगति नियमित रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएका थिए। बजेट विनियोजन र वास्तविक कार्यान्वयनबीचको दूरी कम गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा बजेटको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिनुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो।
कार्यक्रममा बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र आर्थिक गतिविधि विस्तारका विषयमा जोड दिइएको थियो।
निजी क्षेत्रले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक प्रतिबद्धताका लागि समयसीमासहितको कार्ययोजना बनाउन, जिम्मेवार निकाय स्पष्ट पार्न र अन्तरमन्त्रालय समन्वय प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै, नीति तथा कार्यविधि निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रसँग परामर्श गर्न, खरिद प्रक्रिया ढिलो गर्ने निकायको जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न तथा बजेट रोक्का र रकमान्तरसम्बन्धी निर्णय पारदर्शी बनाउन माग गरिएको छ।
बजेटमा रकम छुट्याउने तर खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले विकास र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने भन्दै निजी क्षेत्रले अब घोषणाभन्दा कार्यान्वयन र नतिजालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सन्देश दिएको छ।
‘बजेट वाच’ अभियानले सरकारका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा दबाब सिर्जना गर्नुका साथै सार्वजनिक खर्चलाई नतिजामुखी बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब प्रदेश सरकारले बजेट खर्चको गति बढाउन, विकास आयोजनालाई समयमै अघि बढाउन र निजी क्षेत्रले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन कस्तो पहल गर्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ।