नेपाली कामदारको आकर्षक श्रम गन्तव्य मुलुक मलेसियामा श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीको पहुँचलाई लिएर अहिले नयाँ विवाद चर्किएको छ। मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस) ले नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई ‘आधिकारिक रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी’का रूपमा सूचीकृत गर्दै ती कम्पनीअन्तर्गत थप १०/१० वटा म्याननपावर गरी २७५ कम्पनी जोडिएको विवरण सार्वजनिक गरेपछि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा नयाँ विवाद चर्किएको हो। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले यसको चर्को विरोध गरेको छ।

पछिल्लो समय वैदेशिक व्यवसायीबिच नै चर्किएको आपसी शक्ति प्रदर्शन तथा पहुँचको द्वन्द्व एवं मलेसियाको एफडब्लुसिएमएसमा नेपाली म्यानपावर कम्पनी छनोटको विवादले मलेसियाको रोजगारी जोगाउने चुनौती थप गहिरिएको छ।

मलेसियाले विदेशी कामदार भर्नाको समग्र प्रक्रियालाई स्वचालित रूपमा व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न ‘एफडब्लुसिएमएस’ प्रयोगमा ल्याएको हो। त्यसमा नेपालका २७५ म्यानपावर कम्पनीको नाम समावेश भएपछि नेपाल सरकार पनि यसको विरोधमा उभिएको छ। सरकारसँगै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले ‘एफडब्लुसिएमएस’मा सीमित म्यानपावर कम्पनीको प्रवेशलाई सिन्डिकेटको संज्ञा दिएर त्यसमा संलग्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई कारबाही गर्न युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई दबाब दिएको छ।

मलेसियाले ‘एफडब्लुसिएमएस’ आफ्नो मुलुकको विदेशी कामदार व्यवस्थापनको आधिकारिक प्रणाली भएको र नेपालका २५ वटा प्रमुख तथा ती एजेन्सीमातहतका बढीमा १० वटासम्म एजेन्सी तोक्ने विषय नेपालको आन्तरिक नीति, घरेलु कानुन र नियामक आवश्यकताहरूको अधीनमा रही नेपालकै तजबिज, निर्णय र अधिकारको विषय हुने व्यहोराको पत्र नेपाली दूतावास मलेसियामार्फत नेपाल सरकारलाई पठाएको छ तर नेपाल सरकार र स्वयं सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकको जानकारीबिना मलेसियाको एफडब्लुसिएमएसअन्तर्गत राखिएका म्यानपावर कम्पनीबारे अब के गर्ने भन्नेबारे कुनै निर्णय लिन सकिएको छैन।

अहिलेसम्म मलेसियाको एफडब्लुसिएमएसमा प्रवेश गरेका कसैले पनि नाम फिर्ता लिएका छैनन्। नाम समावेश भएका म्यानपावर कम्पनीको मागपत्र प्रमाणीकरण र पूर्वस्वीकृति रोकेर श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले नाम फिर्ताका लागि दबाब दिइरहेका छन्।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले एफडब्लुसिएमएसमा रहेका म्यानपावर कम्पनीहरूले तत्काल नाम फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेको छ। व्यवसायीहरूबिचको चर्को विवादबाट उत्पन्न परस्पर दबाबको रणनीतिले नेपाली कामदारको आकर्षक गन्तव्य मलेसियाको रोजगारी नै गुम्न सक्ने खतरा देखिएको सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।