भोजराज घिमिरे मंगलबार, कार्तिक १२, २०८२
कागती खेतीमा कृषक आकर्षित, तर बजार मूल्य नपाउँदा चिन्तित
मोरङ । मोरङको पथरी शनिश्चरे–२ कालापानीका किसान सुरेन्द्र दाहाल पछिल्ला सात वर्षदेखि व्यवसायिक रूपमा कागती खेती गर्दै आउनु भएको छ।
प्रेम पोख्रेलको धानबाली लाग्ने खेत वार्षिक ८० हजार रुपैयाँमा १५ वर्षका लागि ठेक्कामा लिएर उहाँले २८ कठ्ठा जमिनमा कागती खेती गर्दै आउनु भएको हो। १५ लाख रुपैयाँ लगानीमा ७ सय कागतीका बिरुवा रोपेर व्यवसायिक रूपमा खेती सुरु गर्नुभएका दाहालले यो वर्ष भने बजारमा उचित मूल्य नपाएको र बिक्रीमा समस्या आएको बताउनुभयो।
गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष भारतीय कागतीको आयात बढ्दा उत्पादन कुहिएर नष्ट हुन पुगेको उहाँको भनाइ छ।
“अघिल्लो वर्ष साउन–भदौमा राम्रो बिक्री भयो, तर यसपटक भारतीय कागतीले बजार कब्जा गरेपछि करिब १५ टन फल कुहिएर नष्ट भयो,” दाहालले भन्नुभयो।
गत वर्ष १५ लाख आम्दानी गर्न सफल दाहाल यसपटक ठूलो नोक्सानमा परेको बताउँछन्।
उहाँजस्तै सोही वडाका अर्का कृषक रुद्रमणि न्यौपानेले पनि छ वर्षअघि ‘पथरी कृषि फर्म’ नामबाट एन.आई.सी. एशिया बैंक, पथरी शाखाबाट ५५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर धनकुटे, मद्रासी हाइब्रिड, बारामासे सुन कागती, र चाइनिज सेडलेस प्रजातिका करिब ९ सय बिरुवा रोपेर व्यवसायिक खेती गर्दै आउनु भएको छ।
३० कठ्ठा जमिनमा खेती गर्दै आएका न्यौपानेले ऋणको ब्याज तिर्नसमेत हम्मे परेको गुनासो गर्नुभयो।
“वार्षिक दुई लाख ५० हजार रुपैयाँका बिरुवा र तीन लाख रुपैयाँका फल बिक्री गर्छु, तर बजार मूल्य घटेको छ,” उहाँले बताउनुभयो।
उनको भनाइमा, “नेपाली कागती भन्दा भारतीय कागतीको अतिक्रमणले यो वर्ष बजारमा मूल्य घटाएको छ। स्थानीय सरकारबाट कुनै सहयोग छैन, बिरुवामा किरा लागेर मर्न थालेका छन्, तर प्राविधिक सहयोगसमेत पाएको छैन।”
यता, पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाका कृषि प्राविधिक प्रवेश ढकालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कृषकमुखी कार्यक्रम सञ्चालनको योजना रहेको जानकारी दिनुभयो।
“बाली रोग सचेतना, बिउ वितरण, ‘मेड इन पथरी’ कार्यक्रम र चिस्यान केन्द्र व्यवस्थापनजस्ता योजनामार्फत स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ,” उहाँले बताउनुभयो।
तर जेन्जी आन्दोलनका कारण केही कार्यक्रम कटौती हुन सक्ने सम्भावना रहेको समेत उहाँको भनाइ छ।
नेपाल कृषिप्रधान देश भनिए पनि किसानले उत्पादित वस्तु उचित मूल्यमा बिक्री गर्न नसक्नु, सिँचाइको अभाव, सरकारी सहयोगको कमी, र विदेशी उत्पादनको प्रभावले स्थानीय किसान निराश बन्दै गएका छन्।
कागतीजस्ता स्थानीय बालीको संरक्षण, प्रवर्द्धन र किसानलाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वयमा ठोस कदम चाल्न आवश्यक देखिएको छ।
