मुख्यमन्त्री आचार्यका ६८ दिन : बजेट बाँडफाँटमै केन्द्रित

Radio Nagarik 100.4 MHz सोमबार, कार्तिक १५, २०७८

विराटनगर । मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले ६८ दिने कार्यकालमा प्रदेशमा व्ययभार बढाउने तथा बजेट बाँडफाँट गरेर बिताएका छन् । प्रदेशको नामकरण मुख्यमन्त्री आचार्यको प्राथमिकतामा परेनन् । प्रदेशसभाको चौथो वर्ष बित्न लाग्दा पनि प्रदेशको नामकरण हुन नसक्दा प्रदेश सरकार र सांसद आलोचित भइरहेका छन् ।

एमाले विभाजन भएको भोलिपल्ट भदौ १० गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मुख्यमन्त्री र संसदीय दलका नेताबाट राजीनामा दिएपछि आचार्य संसदीय दलको नेता चयन हुँदै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यही दिन आचार्यलाई प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा शपथ ग्रहण गराएका थिए । शपथ ग्रहण गरेको भोलिपल्ट उनले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा लछुमन तिवारी र सामाजिक विकासमन्त्रीमा बलबहादुर साम्सोहाङलाई नियुक्त गरेका थिए । भदौ ३० गते आचार्यले थप मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका थिए । उनले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा संखुवासभाका प्रदेश सांसद तुलसीप्रसाद न्यौपाने र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा झापाका हिराकुमार थापालाई मन्त्री बनाएका थिए ।

सोलुखुम्बुका उत्तमकुमार बस्नेतलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारण राज्यमन्त्री, मोरङका ज्ञानेश्वर राजवंशीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री र लिलावल्लभ अधिकारीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री बनाएका थिए । सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका मुख्यमन्त्री आचार्यले आन्तरिक मामिला तथा कानुन र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मन्त्रीसम्म नियुक्त गर्न सकेनन् । आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको १६ औं दिनमा भदौ २५ गते निर्वाचन आयोगले एमालेका १० जना प्रदेश सांसद एकीकृत समाजवादीमा गएको निर्णय गरेदेखि अल्पमत परेका थिए ।

 

मुख्यमन्त्री आचार्यले आफ्ना कार्यकालमा यातायात व्यवस्था कार्यालय र मालपोत कार्यालयहरूमा अनलाइन माध्यमबाट कामकाज सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका थिए । यसका साथै कोरोना जनसुरक्षा कोषबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ११ करोड निकासा दिने समेत निर्णय गरे । अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको प्रदेश सरकारले संघीयताको मर्म विपरीत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेका जिल्लास्तरका पूरानै संरचना ब्युँताउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को भदौ २३ गते बसेको बैठकले सार्वजनिक सेवा गुणस्तरीय, प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न प्रदेशस्थित प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत संगठन संरचना तयार गरी सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुलगायतका विषयगत कार्यालयहरुलाई एकीकृत गरेर एउटै कार्यालय मातहत राख्ने मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारको चर्को आलोचना भयो ।

कोरोना महामारी फैलिएको बेला स्वास्थ्य कार्यालयलाई अझै सशक्त बनाएर स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा तल्लो तहसम्म पुर्‍याउनुपर्ने अवस्थामा एकीकृत सेवाको नाममा एउटै कार्यालय मातहत राख्नु उचित नभएको भन्दै सरोकारवालासँगै स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीहरूले समेत विरोध जनाइरहेका छन् ।

बैठकले प्रदेशस्थित १४ वटै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत १४ वटै जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णयसमेत गरिएको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत १४ वटै जिल्लामा पूर्वाधार विकास कार्यालय र खानेपानी, सिँचाइ, उर्जा, जलश्रोत लगायतका विषयका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला खानेपानी तथा जलश्रोत व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो ।

महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०७८ मा साबिकका स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेका जिल्लास्तरका विषयगत कार्यालयहरुकै प्रकृतिको काम गर्ने प्रदेश सरकारले कृषि, घरेलु, स्वास्थ्य, सहरी विकास र भवन कार्यालयलगायतका १७० वटा कार्यालय स्थापना गरेको प्रति प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनमा संघीय सरकारले खारेज गरेका क्षेत्रीय निर्देशनालय जस्ता कार्यालयहरू प्रदेश सरकारले पुनःस्थापना गरेकोप्रति पनि प्रश्न उठाएको छ ।

महालेखाले उठाएको प्रश्न र दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश सरकारले जिल्लास्तरको संरचना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को असोज २० गतेको बैठकले प्रदेशको राजस्वको स्रोत पहिचानका लागि ५ सदस्यीय उच्च स्तरीय राजस्व अनुसन्धान कार्यदल गठन गरेको थियो । तर कार्यदलको नाम नै सार्वजनिक भएन ।

बैठकले कार्यदल गठन गर्दै प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको स्रोत पहिचान, वृद्धि, सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिने निर्णय थियो । यस्तै, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली २०७८ र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली २०७८ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आचार्य नेतृत्वको प्रदेश सरकारले प्रदेश पर्यटन बोर्ड नियमावली–२०७८ लाई स्वीकृत गर्दै प्रदेश पर्यटन बोर्ड गठन गर्ने बाटो खुल्ला गरेको छ । यस्तै, विभिन्न स्थानीय तहबाट प्राप्त वडाको संख्या र सिमाना हेरफेरका लागि गरिएको सिफारिसलाई संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।

स्थानीय तहहरूले प्रदेशलाई र प्रदेशले संघलाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार संखुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिका, इलामको इलाम नगरपालिका, उदयपुरको बेलका नगरपालिका, धनकुटाको महालक्ष्मी गाउँपालिका र खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाले वडाको संख्या र सिमाना हेरफेरका लागि सिफारिस गरेका थिए ।

आचार्य नेतृत्वको सरकारले उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतमा रहेका ६ जना अस्थायी कर्मचारीहरूको असार मसान्तसम्म म्याद थप्ने समेत निर्णय गरेको थियो ।

यसअघिका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले काठमाडौं घर भाडामा लिएर स्थापना गरेको मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारले असोज २४ गते मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गरी प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड, प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड र प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन गर्ने निर्णय गरी पदाधिकारी नियुक्त पनि गर्‍यो ।

यस्तै, मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारले जाँदाजाँदै आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वाञ्चल खेलकुद विकास समिति मातहत कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीलगायत भौतिक संरचना प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड मातहत ल्याउने निर्णय गर्‍यो ।

बैठकले पूर्वाञ्चल खेलकुद विकास समिति मातहतका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई जिल्ला खेलकुद र प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डमा खटाउने निर्णय पनि गर्‍यो । राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन २०७५ अनुसार मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई चालु र अगामी आर्थिक वर्षका लागि विद्यार्थीहरुको छात्रवृतिका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्ने निर्णय पनि गर्‍यो ।

मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारले छोटो कार्यकालमा बजेट वितरणमा पनि लाग्यो । सामाजिक विकासमन्त्री बलबहादुर साम्सोहाङले प्रदेशका १४ विद्यालयमा स्वच्छ खानेपानीका लागि ६ करोड ९० लाख वितरण गरे ।

यस्तै, प्रदेशका २२ वटा सामुदायिक क्याम्पसलाई २ करोड, दुर्गम जिल्लाका २५ वटा पालिकामा खेल मैदानका लागि ५ करोड, १२६ विद्यालयलाई भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ९ करोड, ई–शिक्षा र स्मार्ट शिक्षाका लागि ७२ वटा विद्यालयलाई ३ करोड ६० लाख अनुदान वितरण गरेको निवर्तमानमन्त्री साम्सोहाङले बताए ।

यस्तै, प्रदेशका २० वटा धार्मिक विद्यालयलाई १ करोड, सामुदायिक सिकाईका लागि १७ वटा पुस्तकालयहरूलाई ५० लाख अनुदान वितरण गरेको उनले सुनाए । यस्तै, अन्य मन्त्रालयहरूले पनि अनुदान वितरण गरेका छन् ।

हाम्रो बारे

नागरिक मिडिया प्रा.लि विराटनगर द्वारा संचालित यस रेडियोको प्रसारण मोरङ्ग जिल्लाको बिराटनगर–६, शान्ति चौक बाट भैरहेको छ । यसको प्रसारण क्षमता ५०० वाट रहेको छ । अत्याधुनिक इटालीयन उपकरणहरू जडित यस रेडियोको प्रसारणक्षेत्र पूर्वाञ्चलका मोरङ ,सुनसरी, झापा, इलाम, तेह्रथुम, पाचथर, भोजपुर, धनकुटा, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुंगा, उदयपुर, सप्तरीलगायत मध्यामञ्चलको सिन्धुली एवं भारतका दार्जिलिङ, सिक्किम साथै, सीमावर्ती भारत,विहार राज्यको सुपौल र अररिया जिल्लाका मुख्य शहरी क्षेत्रहरूसम्म यसको प्रसारण पुगेको छ ।

यो रेडियो कुनै पनि पक्षको राजनीतिक कार्यक्रम, विचार तथा आग्रहबाट मुक्त छ । यो एक व्यवसायिक उद्यम हो । तर, रेडियो नागरिक १००.४ मेगार्हज नेपाली समाजको एकता, सद्भावको अभिवृद्धि र विभिन्न समुदायहरूको जनजीवन, भाषा, साहित्य, संस्कृतिको विकास प्रति समान रूपमा प्रतिवद्ध रहेको छ । यही भावनाले अभिप्रेरित भएर हामी जन अभिरूचिका आधारमा बिभिन्न प्रकारका सूचनामूलक र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू प्रसारित गरिरहेका छौं ।

हाम्रो टिमहरु

अध्यक्ष :                      शैलेन्द्र मोहन झा
प्रवन्ध निर्देशकः           अरविन्द मेहता
लेखाप्रमुख :                 संतोष यादव
समाचार प्रमुख :           माधव काफ्ले

समाचार वाचक:            सम्झना चौधरी
न्यूज डेक्स :                   डुमरलाल मेहता

प्राविधिक:                  दिपेन्द्र, रेखा

कार्यक्रम प्रस्तोता :        कविता झा/प्रेम झा/ आरती

Contact

Radio Nagarik 100.4 MHz
Address: Biratnagar-6, Morang, Nepal
Email: [email protected]
Phone: 021-501183, 501004
Mobile: 9811001418

error: Content is protected !!