विराटनगर । गत कात्तिक १ देखि ३ गतेसम्म भएको बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढीले सुनसरी(मोरङ औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा करिब अढाइ अर्बको क्षति भएको छ । ४१ वटा उद्योगमा बाढी र वर्षाको पानी पस्दा दुई अर्ब ४८ करोड ८९ लाख ८ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको हो ।

अचानक आएको बाढीका कारण ठूलो क्षति पुगेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेलले बताए । बाढीको पूर्वानुमान नहुँदा मेसिनरी औजार, तयारी कच्चा पदार्थमा क्षति पुगेको छ । उद्योग संगठन मोरङले अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा मेसिन र औजारमा ९८ करोड १७ लाख १८ हजार, कच्चा पदार्थमा ७१ करोड २५ लाख ७० हजार रुपैयाँको क्षति भएको उल्लेख छ । उद्योगहरुको तयारी वस्तुमा ७६ करोड चार लाख पाँच हजार र सरसफाइ तथा फोहोर व्यवस्थापनमा एक करोड १७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।

बाढी प्रभावित उद्योगमध्ये २७ वटा उद्योग एक सातापछि सञ्चालनमा आएका थिए । सातवटा उद्योग सञ्चालन हुन अझै दुई साता लाग्नेछ । तीनवटा उद्योग सञ्चालनमा आउन चार हप्ता लाग्ने र चारवटा उद्योग पुनः सञ्चालनमा आउन चार हप्ताभन्दा बढी समय लाग्ने उद्योग संगठन मोरङका महानिर्देशक चुडामणि भट्टराईले बताए । उनका अनुसार बाढीबाट प्रभावित उद्योगहरुको दैनिक प्रशासनिक खर्च मात्रै पाँच करोडभन्दा बढी थियो ।

यता उद्योगी व्यावसायीले सुनसरीको दुहबीमा रहेको विद्युत गृह मर्मतमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । वर्षाका कारण आएको बाढी पस्दा विराटनगर क्षेत्रमा दुई दिन विद्युत आपूर्ति ठप्प भएको थियो । पटकपटक बाढी आउँदा ग्रिड डुब्ने गरेको बताउँदै व्यावसायीले तत्काल ग्रिडलाई सुरक्षित बनाउन आग्रह गरेका थिए । यसअघि २०७४ सालमा आएको बाढी पनि ग्रिडमा पसेपछि विद्युत आपूर्ति रोकिएको थियो ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका प्रशासकीय अधिकृत महेश पोखरेलले ग्रिडलाई उच्च स्थानमा नसार्दा सधैं समस्या भोग्नु परेको बताए । उनले औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा आउने बाढी रोक्नका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताए । टेंग्रा खोला अतिक्रमण हुँदा पनि समस्या बढेको उनको भनाइ छ ।

‘हरेक वर्ष दुहबी ग्रिड डुब्छ,’ उनले भने, ‘पूर्वतयारी छैन, ग्रिड डुब्ने समस्यालाई स्थायी रुपमा समाधान गरिनुपर्छ ।’

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले बाढीका कारण भएको क्षतिको विवरण संकलन गर्ने कार्य भइरहेको बताए । बाढीको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उनले बाढीबाट प्रभावितलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने बताए ।