काठमाडौं । अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्तिविरुद्ध परेका निवेदनको पहिलो र अन्तिम सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा संलग्न नहुने भएका छन् ।

शुक्रबारका लागि परेको उक्त रिटको पेशीको सुनुवाइ ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए । २०७७ मंसिर ३० मा सरकारले संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गरेर अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

यसविरुद्ध सर्वोच्चमा ६ वटा रिट परेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद् विघटन गरी ल्याएको अध्यादेशमार्फत् दुई पटक गरी ५८ पदाधिकारीलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरिएको थियो । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको संयोजकत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधािनक इजलासमा सुनुवाइ परेको थियो ।

तर, अध्यादेश अनुसार संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णयमा संलग्न भएको र अध्यादेश संविधानसम्मत् रहेको भनी लिखित जवाफ लेखेकाले प्रधानन्यायाधीश जबरारहीत इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने रिट निवेदकहरुले माग गरेका छन् । रिट निवेदकहरुले जबरारहीत इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरेपछि संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्तिविरुद्ध परेका निवेदनको पहिलो र अन्तिम सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश जबरा संलग्न नहुने हुनुभएको छ । रिट निवेदनको पेशी तोक्ने अधिकार वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले पाउनुभएको छ भने मुद्दाको फैसला हुने दिन प्रधानन्यायाधीश जबरा बिदामा बस्नुहुने बताइएको छ ।