Radio Nagarik 100.4 MHz शुक्रबार, भाद्र ०४, २०७८
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६र७७सम्म बेरुजु रुकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । तर, सरकारले कारवाही गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने कुल रकम भने ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ पुगेको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु रकम ५३ करोड रूपैयाँले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५र७६सम्म बेरुजु रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ थियो । आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा १ खर्ब ४ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ बेरुजु थप भएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७५र७६सम्मको बेरुजुबाट एक खर्ब ३ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ घटेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वाषिर्क प्रतिवेदन शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको हो । यो पटक संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, संगठित संस्थ, समिति र अन्य संस्था समेतको गरी ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँको लेखा परीक्षण भएको छ ।
सार्वजनिक संस्थाको कुशल सञ्चालन सूचना प्रविधिको प्रयोग, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण, सार्वजनिक स्रोतको उपयोग, संसदीय समिति र सरोकारवालासँगको सम्बन्ध, प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन जस्ता विषयमा देखिएको व्यहोरालाई स्वतन्त्रपूर्वक विश्लेषण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
