भोजराज घिमिरे बिहिबार, साउन १६, २०८२
औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा सरकार उदासीन : उद्योगीको गुनासो
विराटनगर, साउन १४ – विराटनगरका उद्योगीहरूले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणप्रति सरकारले अपेक्षित चासो नदेखाएको गुनासो गरेका छन्। बुधबार उद्योग संगठन मोरङले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उनीहरूले निजी क्षेत्रको लगानी एकातिर, सरकारको लगानी अर्कोतिर भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले निजी क्षेत्रका उद्योगीहरूलाई पूर्वाधार निर्माणमा अत्यधिक लागत लाग्ने बताउँदै सरकारको भूमिका प्रतीकात्मक मात्र रहेको टिप्पणी गरे। “उद्योग स्थापनामा मुख्य खर्च जग्गा र अन्य पूर्वाधारमै जाने गरेको छ,” उनले भने, “तर सरकारले पूर्वाधार उपलब्ध गराउन कुनै गम्भीर प्रयास गरेको देखिँदैन।”
राठीले सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकास्थित अमडुवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडको करिब ६ सय बिघा सरकारी स्वामित्वको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए। उद्योग संगठन मोरङले उक्त प्रस्ताव सरकारका प्रतिनिधि तथा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बाबुराम पन्त समक्ष राखेको छ।
छलफलमा अध्यक्ष पन्तले प्रस्तावलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन उद्योग संगठनलाई पत्र पठाउन आग्रह गरे। “तपाईंहरूको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सञ्चालक समितिको बैठकमा छलफल हुनेछ र त्यसपछि आवश्यक निर्णय नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिनेछ,” उनले आश्वासन दिए।
उद्योगीहरूका अनुसार अमडुवाको सरकारी जग्गा पूर्वाधार निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान हो, जसले विराटनगर आसपासको साना, मझौला र ठूला गरी करिब ७ सय उद्योगलाई व्यवस्थितरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन टेवा पुर्याउनेछ। नेपाल–भारतको प्रमुख नाका जोगबनीबाट अमडुवा करिब २ किलोमिटरको दूरीमा रहेकाले कच्चा पदार्थ ढुवानीमा समेत सजिलो हुने उद्योगीहरूको भनाइ छ।
अध्यक्ष राठीले यसबाहेक सप्तरीको राजविराजमा रहेको गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गर्न सकिने अध्यक्ष पन्तको सुझावप्रति धन्यवाद दिँदै मोरङमै ठूला उद्योग स्थापना गर्न उपयुक्त पूर्वाधारको आवश्यकता रहेको स्पष्ट पारे।
अन्तरक्रियामा उद्योग संगठन मोरङका निवर्तमान अध्यक्ष राकेश सुराना, उपाध्यक्ष सुबोध कोइराला, कोषाध्यक्ष पारस लुनिया, मोरङ उद्योग वाणिज्य संघ विराटनगरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल साह, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीलगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो।
