काठमाडौँ । तीन वर्षका लागि नेपाल सरकारको कालोसूचीमा परिसकेको कम्पनीले पुरानो सम्झौताको मल तातोपानी नाकाबाट ल्याउन सुरु गरेको छ ।

चीनबाट हालसम्म सो नाकामा पाँच हजार सात सय मेट्रिक टन युरिया मल आइसकेको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले चीनबाट रासायनिक मल ल्याउन टेन्डर आह्वान गरेपछि सिल्क मार्केट, ग्लोबल म्याटिक्स, सिनोम्याक र विध कम्पनीले २०७८ मा सो मल ल्याउने ठेक्का प्राप्त गरेका थिए ।

ती कम्पनीले २०७८ चैत १५ गतेभित्र त्यो मल ल्याइसक्नुपर्ने थियो तर समयमा मल नल्याइदिएको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले २०७९ मा ठेक्का रद्द गरेको घोषणा गरेको थियो । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले चार पटक म्याद थप गरेको थियो तर समयमा मल आएन । अहिले मलको मूल्य सस्तो भएर कम्पनीले मल ल्याउन सुरु गरेको हो । यसरी कारबाहीमा परेको र सम्झौता पनि रद्द भएको कम्पनीले मल ल्याइरहेको छ भन्ने विषयमा जिज्ञासा राख्दा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका निमित्त प्रमुख विष्णु पोखरेलले आफू उपत्यकाबाहिर रहेकाले त्यस विषयमा अहिले केही नबोल्ने भनि प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

कृषि सामग्री कम्पनीले ठेक्का रद्द गरेपछि सिल्क सिनोम्याच ग्लोब र म्याटिक विध जेभीले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उच्च अदालतले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले खरिदकर्ताविरुद्ध गरेको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न र खरिदकर्ताले आयात गरेर ल्याएको मल नेपाल ल्याउने वातावरण बनाउन २०७९ जेठ १९ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

कृषि सामग्री लिमिटेड कम्पनीका अनुसार अदालतले अन्तरिम आदेश गरे पनि ती कम्पनी मल ल्याइरहेका थिएनन् । यता देशैभरि मलको हाहाकार भइसकेको थियो । सरकार चारैतिर मलको खोजीमा थियो । त्यही बेला बल्ल बल्ल ४९८ मेट्रिक मल ल्याएर झारा टार्ने काम गरेको थियो । त्यसपछि फेरि ती कम्पनीले मल ल्याउन आनाकानी गर्न थाले ।

त्यसपछि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस ग(यो । सो कार्यालयले तीन वर्षका लागि ती पाँच वटै कम्पनीलाई २०७९ पुसमा कालोसूचीमा राख्यो । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका एक अधिकारीले भन्नुभयो, “कालोसूचीमा राखेपछि कारोबार गर्ने कुरा नै आउँदैन । मल ल्याउने कुनै सुरसार नै थिएन, हामी पनि त्यो मल आउँदैन भनी ढुक्क थियौँ तर अहिले आएर पुरानो सम्झौता अनुसार मल आयात गर्न थालेको हो ।”

मल ल्याउने सम्झौता हुने बेला युरिया मलको मूल्य प्रतिमेट्रिक टन अर्थात् एक लाख २५ हजारनजिक रहेको थियो तर अहिले त्यही मलको मूल्य प्रतिमेट्रिक टन ५५ हजार रुपियाँ नजिक झरेको छ । ती कम्पनीले पुरानै सम्झौता अनुसार मल ल्याएर सरकारलाई बुझाउने तयारी गरिरहेका छन् ।

विध ग्रुपका सञ्चालक भीमकान्त भण्डारीले पुरानौ सम्झौता अनुसार नै मल आयात गरिरहेको स्वीकार गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सरकारसँग जे सम्झौता भएको छ, त्यही अनुसार हामीले मल ल्याउन लागेका छौँ । आफूहरूले टेन्डर पाउनेबित्तिकै चाइना कम्पनीसँग सम्झौता गरी त्यही बेला सम्पूर्ण भुक्तानी गरिसकेका थियौँ ।” अहिले मूल्य घटेको छ, उल्टै आफूहरूलाई घाटा लागेको उहाँले बताउनुभयो ।

२५ हजार मेट्रिक टन मलमध्ये २४ हजार ५०२ मेट्रिक टन मल ल्याउन बाँकी छ । सम्झौता भएको मूल्य र हालको मूल्य अनुसार सरकारले सबै मल बुझ्यो भने प्रतिमेट्रिक टन ५२९ अमेरिकी डलर घाटा सरकारलाई हुने निश्चित छ । जसले यसरी हिसाब गर्दा एक अर्ब ७१ करोडभन्दा बढी नोक्सान सरकारलाई हुने देखिएको छ । समयमा ल्याइदिएको भए सरकारलाई मलको हाहाकार पनि हुने थिएन र नोक्सान पनि थिएन ।

विध ग्रुपका सञ्चालक भण्डारी भन्नुहुन्छ, “त्यति बेला कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सहजीकरण नगरेका कारण मल ल्याउन ढिलाइ भएको हो, हामी मल ल्याउन तयार थियौँ तर सरकारका तर्फबाट कुनै सहयोग भएन अनि त्यत्तिकै ढिलाइ हुँदै गयो ।”

तर, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका तत्कालीन निमित्त प्रमुख राजेन्द्रबहादुर कार्कीले आफूले त्यति बेला चार चार पटक म्याद थप दिएर सहजीकरण गरिदिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उहाँहरूले पटक पटक म्याद थपिदिनका लागि भन्न आउनुहुन्थ्यो, हामीले सहजीकरणका लागि म्याद थपिदिन्थ्यौँ, जति पटक म्याद थपे पनि उहाँहरुले मल ल्याउनु भएन । अनि बाध्य भएर सम्झौता रद्द गर्नुपरेको थियो ।”

सिल्क मार्केट प्रालिका सञ्चालक रमेश शेर्पाले पनि सम्झौता अनुसार समयमा मल ल्याउन नसकिएको स्वीकार गर्दै त्यो बेलाको अवस्था नै त्यस्तो भएको बताउनुभयो । कोरोनाका कारण चीन–नेपालको नाका बन्द थियो, त्यहीँ भएर चाहँदा चाहँदै पनि मल ल्याउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । सम्झौताको म्याद सकिएको छ, तैपनि आफूहरूले आफ्नो लगानी गरेर मल ल्याउन सुरु गरेका छौँ, सरकारसँग कुराकानी गरेर मल हस्तान्तरण गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।