विराटनगर । इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर हेमकर्ण पौडेलले निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई ‘लुटेरा’ भनेको भन्दै छाता संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

आइतबार इटहरीमा पत्रकार सम्मेलन गरी विद्यालयका छाता संगठनहरू हिसान, प्याब्सन र एन–प्याब्सनले आपत्ति जनाएको छ ।
मेयर पौडेलले निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूमाथि ‘निकृष्ट शब्द प्रयोग गर्दै अपमानित महसुस’ गरेको भन्दै आपत्ति रहेको जानकारी दिइयो ।

हिसान सुनसरीका अध्यक्ष सागरप्रसाद भट्टराईले मेयरबाटै यो किसिमको लाञ्छना लगाउनु अस्वभाविक रहेको बताउनुभयो ।

मेयर पौडेलले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत निजी विद्यालयहरूले किताब, कापी, मोजा र पोसाक बिक्री गरेर ‘लुटेको’ बताएको थियो । उहाँले वार्षिक शुल्क र परीक्षा शुल्कको नाममा मनपरी शुल्क लिएको आरोप लगाएको थियो ।

सोही विषयमा खण्डन गर्दै संगठनहरूले आपत्ति जनाएको हो ।

विद्यालयमै मोजा, पुस्तक, कापी, पोसाक बेच्ने कुरा मेयरबाटै आइरहँदा निजी विद्यालयहरू सच्चिनुपर्दैन भन्ने जिज्ञासामा हिसान सुनसरीका अध्यक्ष भट्टराईले  भन्नुभयो,, ‘नियमन गर्न हामी तयार छौँ । हामीलाई पनि थाहा छैन, क–कसले यस्तो गरिरहेको छ ?,’

उहाँले उपमहानगरले यसबारे नियमन गर्ने ‘मेकानिजम’ बनाउनुपर्ने र यो कार्य गलत रहेको स्वीकार गरे ।

आफूहरूले विद्यालयमै जुत्ता, मोजा र पोसाक बेच्ने काम गर्न उद्वेलित नगर्ने उहाँको भनाइ छ ।

हिसान कोसी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश दुलालले कुनै एक विद्यालयले गलत गरेको छ भन्दैमा सबैलाई एकै खाडलमा मुछ्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सम्पूर्ण विद्यालय लुटेरा हुन् भन्नु र राजनीतिक दलका झोले हुन् भन्नु शोभनीय लागेन ।’

पोसाकबारे शिक्षा नियमावलीमा भएकै कुरा लागू भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘गुणस्तरीय शिक्षा दिन शुल्क लिनुपर्छ भन्ने कुरा त जनता माविलाई हेरे पुग्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘गुणस्तरीय शिक्षा अझै थप हुनका निम्ति इटहरीमा लगानी थप आवश्यक छ । यसमा त सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । निरुत्साहित गर्दा त कसरी शिक्षा सुधार हुन्छ ?’

शिक्षाको गुणस्तर र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्न आफूहरू पनि सकारात्मक रहेको भएपनि कसैलाई लाञ्छना लगाउनु र आरोप लगाउन आवश्यक नरहेको दुलालले बताउनुभयो ।

‘नियमन र सुधारको निम्ति एक पक्षलाई मेयरले गरेको अपमानजनक व्यवहार ठीक छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘केही दिनअघि उपमेयरले सार्वजनिक कार्यक्रममै कुनै एक पक्षलाई बाहिर राखेर शिक्षा ऐन बनाएको बताउनुभएको थियो । यसरी हेर्दा हाम्रो एक पक्षलाई बाहिर राखेर शिक्षा क्षेत्र सुधार हुँदैन ।’

प्याब्सन इटहरीका उपाध्यक्ष सूर्यमणि निरौलाले सबै विद्यालयमा एकै पोसाक लागू गर्न नसक्ने जिकिर गरे । ‘आगामी शैक्षिक सत्रदेखि पोसाकमा एकरूपता ल्याउने विषय कार्यान्वयन गर्न सकिदैँन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसबारे उच्च अदालत विराटनगरमा रिट पनि दायर भएका कारण हामी थप कुरा बोल्न चाहन्नौ ।’

इटहरी उपमहानगरले केही दिनअघि शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि २७ बुँदे संकल्प पत्र प्रस्तुत गरेको थियोे ।

संकल्प पत्रअनुसार इटहरीका जनप्रतिनिधि, कर्मचारीका छोराछोरीले आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउनुपर्ने, आगामी शैक्षिक सत्रदेखि संस्थागत विद्यालयको शैक्षिक व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाई सबै प्रकारका शुल्कहरूमा एकरूपताका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा मोबाइल नर्सिङ सेवा प्रदान गरिनेजस्ता बुँदा उल्लेख छन् ।

यसअघि उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रका सबै विद्यालयमा एउटै पोसाक लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । निजी विद्यालयलाई किताब तथा स्टेशनरी बिक्री वितरणमा रोक लगाउने भन्दै गरेको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा रिट समेत परेको थियो ।

प्याब्सन इटहरीका उपाध्यक्ष सूर्यमणि निरौलाले पालिकालाई विपक्षी बनाएर गत फागुन २ गते रिट दायर गरेको थियो । अदालतले उपमहानगरलाई १५ दिने लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको हो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारीको एकल इजलासले बिहीबार ‘निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने रु आधार, कारण र प्रमाणसहित १५ दिनभित्र हाजिर हुन’ उपमहानगरलाई आदेश गरेको हो ।

उपमहानगरको गत २५ माघको सरोकारवालाहरूसँगको सर्वपक्षीय बैठकले विद्यार्थीबीच बढ्दै गएको असमानता मध्यनजर गरेर सबै विद्यालयमा एउटै पोसाक लागू गर्नुका साथै आगामी शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालय मातहतमा कुनै स्टेशनरी बेच्न नपाइने र भर्ना शुल्क बापत पटकपटक शुल्क असुल्न नपाइने निर्णय गरेको थियो ।